सहकारी संघ संस्थाहरुले सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सर्वविद्धितै छ । सहकारीमा ७३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु आवद्ध भई ९० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै कुल वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले २१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । तसर्थ, नेपालको विकास प्रक्रिया र आर्थिक समृद्धिमा सहकारी संस्थाहरुको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधान २०७२ मा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरिकन ऐन कानुनको कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकारी संघ संस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले मिति २०८२/०२/०९ गते बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२ प्रति जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण र आपत्ति रहेको हुँदा तत्काल परिमार्जनको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
हाल सहकारी क्षेत्रमा केही विकृति विसंगतिहरु देखापरेका छन् । सहकारीको समस्या तथा विकृतिहरु संघहरुमा आबद्ध भएर भएको कदापी होइन । संघमा अनिवार्य आवद्ध हुने ऐन कानुनको अभावका कारणले समस्या सिर्जित भएको अहिलेको तथ्यहरुले स्पष्ट पारेको छ । सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन संघहरुमा आवद्ध नभएका संस्थाहरुमा समस्याहरु देखापरेका छन् । सहकारी संघमा आवद्ध रहेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यवसायिक प्रवद्र्धन तथा अन्तरलगानी कार्यक्रममार्पmत संस्थाहरुलाई निरन्तर सवलीकरण गर्दै आइरहेको छ । सहकारी संस्थालाई तरलता अभावको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि ऋण सहयोग गर्ने माध्यमको रुपमा संघहरु मात्र देखिएका छन् । तसर्थ संस्थाको वृद्धि विकासमा संघले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको अवगत नै छ ।
मापदण्डमा वचत तथा ऋण सहकारीको अन्र्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकि गणना हुने व्यवस्था, संघहरुबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संघहरुको शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना÷व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराब ऋणमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सोहि मितिबाट शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धि विवरणमा संघहरुमा रहेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने लगायत व्यवस्थाहरुले सहकारी अभियानलाई धरासायी र संकुचन बनाउने देखिन्छ । साथै यसले प्रारम्भिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलायमान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जित गरी तरलता गणनाको समय सीमाले भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ । यस विषम नीतिगत अस्थिरताले निम्ताएको समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान एकतावद्धका साथ उल्लेखित सवालहरुमा अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा तपसिल बमोजिमका जिल्ला संघहरु मार्पmत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न राज्यले हामीलाई बाध्य बनाएको छ । मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरी जारी गर्न मिति २०८२ जेष्ठ ११ गते नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछौ साथै यस विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा अन्य सम्बद्ध संघहरुलाई साझा सरोकारका विषयमा जिम्मेवार ढंगले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न विशेष अनुरोध गर्दै सहकारी अभियान बचाउने कार्यका लागि सहकारी संघ÷संस्थाहरु साथमा रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं । 
तसर्थ सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का व्यवस्था मार्फत संघ÷संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन गरी जारी गर्न जोडदार माग गरिन्छ । यदि माग सम्वोधन नभएमा जिल्ला जिल्लाबाट दबाब सिर्जना गरी सार्वजनिक आवहन गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्नका निमित्त अनुरोध गर्दछौ । साथै यदि आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति श्रृजना भएमा सम्पूर्ण सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई सर्तक रही आन्दोलनमा होमिन समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।