ललितपुर जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा खुल्ला सवाल जवाफ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत असार १२ गते संघले भर्चुअल उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । 
उक्त सवाल जवाफमा संघीय सहकारी ऐनको अत्यावश्यक संशोधन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष खडा गर्ने विषयदेखि सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन वा पुनरावलोकन जस्ता सवालहरु उठेको थियो । यसैगरी मुख्य कारोबार, दोहोरो सदस्यता, बाग्मती सहकारी नीतिगत व्यवस्थालगायताका विषयहरुको उठान भएको थियो । 
        वर्तमान सहकारीको अवस्था सम्बन्धमा सैद्धान्तिक, नीतिगत एवम् व्यावहारिक पक्षका विषयमा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जिज्ञासाहरु विषय विज्ञबाट सम्बोधन गराइएको थियो । 
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलेले सहकारी मन्त्रालयको असहयोगका कारण कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको काम अघि नबढेको बताउनुभयो । उहाँले कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत ऋण सुरक्षण कोषको कुरा पनि अघि नबढ्नुमा मन्त्रालयको दोष रहेको जनाउनुभयो । बार्षिक खाताबन्दी, आगामी साधारण सभा, बार्षिक लेखापरिक्षणको समयावधि थप गर्नुपर्ने विषयमा ऐनभन्दा पर जान नसकिने भन्दै समयमै सहकारी संघसंस्थाहरुले आर्थिक बर्षलाई ख्यालमा राखी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
        बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष नारायण देवकोटाले अभियानसँगै हातेमालो गरेर सहकारीमार्फत उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई अघि बढाउने दिशामा बोर्डले काम गर्न आफु सदैव अभियानसँगै रहेको बताउनुभयो । 
        बाग्मती प्रदेशका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बिक्रम पाण्डेले के काम र के उद्देश्यका लागि सहकारी सञ्चालन गरेको भन्ने विषय हेक्का राख्ने हो भने संस्थाभित्रका धेरै समस्याका विषयहरु आफै समाधान हुने धारणा राख्नुभयो ।
        केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेप्mस्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ऐन कार्यान्वयनलाई संघले जोड दिएको भन्दै सहकारीहरुले उद्देश्य अनुरुपको काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेकै कारण सहकारीमा समस्या आएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले सन्दर्भ व्याजदरको पुनरावलोकन, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, स्थिरीकरण कोष खडा गर्नेदेखि अन्य विषयमा अभियानबीच एकता आवश्यक भएको बिषयमा जोड दिनुभयो । नेफ्स्कूनले सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेका आधा दर्जन विषयमा आफ्नै पहलमा कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयलाई समेत बुझाएको पौड्यालको भनाई थियो । 
        राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले अभियानबीच एकता नहुँदा कतिपय मुद्दाहरुको बहस पैरवी प्रभावकारी नभएको बताउँदै सदस्यहरुलाई सहयोग गर्न बैंकले कुनै कसर नराख्ने बताउनुभयो । अनुगमनको विषय धैरै सहभागीबाट आएपनि स्वनियमनमा चल्ने सहकारीहरु आफै सुशासित हुनुपर्ने, लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सक्षम र दक्ष बनाउनुपर्ने, माथिल्ला संघहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने र केही नलागेमात्र राज्य गुहार्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । 
        ललितपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले संघको पछिल्लो वित्तीय र सदस्यता स्थिति जानकारी गराउँदै कोभिडको मारमा परेका सहकारीहरुलाई ऋणको पुनर्तालिकीकरण, आम्दानी बाध्ने समयसीमा र बार्षिक साधारण सभाको समय थप गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 
        सवाल जवाफमा ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुखहरुले कोभिडका कारण सहकारीहरुको अनुगमन गर्न, अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु राख्न र कोपोमिस सम्बन्धी तालिमहरु गर्न नसकिएको बताउँदै प्रभावकारी अनुगमनमा जनशक्ति अभाव पनि अर्को समस्या भएको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलाल लगायतले आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो ।